हर उम्र में · क्रॉस-कटिंग लाइब्रेरी
लिंग, पहचान
और समान संरक्षण।
ट्रांस नागरिकों, LGBTQIA+ और बाइनरी से बाहर रहने वाले हर भारतीय के लिए। यह जानने का अधिकार क़ानून ने आपको दिया है — NALSA, TG Act, §377 का रद्द होना, और उसके बाद क्या हुआ।
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III
मान्य लिंग
भारतीय क़ानून के तहत (NALSA)
भारतीय क़ानून के तहत (NALSA)
2014NALSA फ़ैसला
2018§377 का रद्द होना
2023सुप्रियो फ़ैसला
1%कर्नाटक कोटा
पहचान संबंधी कोई कमी दिखी?
पूछें। हम लिखेंगे।
यदि लिंग पहचान, यौनिकता या समान संरक्षण पर कोई क़ानून, फ़ैसला, योजना या अनुभव-आधारित सवाल यहाँ नहीं है, तो भेजें।
- 01संपादकों द्वारा समीक्षा 3 दिनों में.
- 02उस क्षेत्र में काम करने वाले वकील को सौंपा जाता है।
- 03स्नैप के रूप में प्रकाशित 14 दिनों में, और श्रेय आपको दिया जाएगा।
इस सफ़र के सभी स्नैप्स, एक सूची में · 66
- और समान संरक्षण।
- %
- तीसरे लिंग की मान्यता
- स्व-पहचान
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल
- क़ानूनी रूप से नाम बदलना
- आधार और रिकॉर्ड — तीसरा विकल्प
- आधार में लिंग परिवर्तन
- पासपोर्ट (X लिंग)
- स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड
- सहमति से संबंध अपराध नहीं
- निजता का अधिकार
- गरिमा का अधिकार
- सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023)
- समलैंगिक जोड़े: क़ानूनी टूलकिट
- चुना हुआ परिवार, वसीयत और नामांकन
- लिव-इन संरक्षण
- गोद लेने के अधिकार
- हार्मोन थेरेपी तक पहुंच
- लिंग-पुष्टिकरण देखभाल के लिए बीमा
- NMC 'पेशेवर दुराचार' नोटिस
- उल्लंघन की शिकायत कैसे करें
- भेदभाव-विरोधी
- निजी क्षेत्र में ट्रांस भर्ती
- शौचालय और सुविधाओं तक पहुंच
- भेदभाव की शिकायत दर्ज करना
- NALSA OBC आरक्षण निर्देश
- कर्नाटक 1% क्षैतिज आरक्षण
- क्षैतिज बनाम लंबवत कोटा
- राज्यवार कार्यान्वयन अंतर
- गरिमा गृह आश्रय
- SMILE कार्यक्रम
- राशन, PDS और आवास तक पहुंच
- खेल और शिक्षा में समावेशन
- घृणा अपराध, हिंसा और सुरक्षा
- आपातकाल — अभी परेशान किया जा रहा है
- पुलिस के साथ आपके अधिकार
- हिरासत और जेल में ट्रांस व्यक्ति
- वस्तुओं और सेवाओं में भेदभाव-विरोधी
- ट्रांस या क्वीयर होने पर किराए पर लेना
- रक्तदान प्रतिबंध को चुनौती
- पहचान उजागर होना और डेटा गोपनीयता (DPDP)
- इंटरसेक्स शिशु और सहमति
- पैन अपडेट
- समान-अवसर नीति
- POSH कवरेज (2023)
- लिंग-तटस्थ सुविधाएँ
- स्व-अनुभूत लिंग पहचान
- संवैधानिक अधिकार
- छात्रवृत्तियाँ
- कौशल-विकास सहारा
- आरक्षण (OBC)
- न्यायालय ने वास्तव में क्या कहा
- हक़ों पर उच्चाधिकार समिति
- पुनर्विचार याचिका ख़ारिज (2025)
- वे अधिकार जो विवाह के बिना भी बने रहते हैं
- साथी को नामांकित करना और संयुक्त खाते
- family
- विवाह पर SC फ़ैसला
- कस्टडी और संरक्षकता
- NRI और विदेश में मान्यता
- AIIMS GAS दिशानिर्देश
- मानसिक स्वास्थ्य अधिकार
- ट्रांस के लिए आयुष्मान भारत
- एस. सुषमा बनाम पुलिस आयुक्त
- कोई चिकित्सा 'इलाज' वैध नहीं है
